अल्मोड़ा
अल्मोड़ा में अतिक्रमण चिन्हीकरण कर धामी सरकार ने पैदा किया भय: मनोज
अल्मोड़ा में अतिक्रमण चिन्हीकरण कर धामी सरकार ने पैदा किया भय: मनोज
सीएन, अल्मोड़ा। नॆनीताल हाईकोर्ट द्वारा सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश के क्रम में प्रदेश की धामी सरकार ऒर विभागीय अधिकारी जनता के बीच में भय का वातावरण पॆदा कर अल्मोड़ा की जनता में डर पॆदा करने का कार्य कर रही हैं। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने यहां जारी अपने बयान में कहा कि हार्ईकोर्ट द्वारा किन परिस्थितियों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार जो निर्देश दिये हैं। उसकी सरकार द्वारा बिना देरी किये इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर जनता ऒर व्यापारियों के हित में अविलंब एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आहूत करके राज्य की जनता के हित में विधानसभा में अध्यादेश लाकर प्रदेश की जनता के हितों के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए । उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी विभागीय कार्यवाही का वह पुरजोर विरोध करते हैं ऒर अतिक्रमण विरोधी संघर्ष मोर्चा के आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम में साथ खड़े होने का भी समर्थन करते हैं। श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों के प्रति कितनी गम्भीर हैं। इसकी एक अहम बानगी हार्ईकोर्ट में जनता के हितों के लिए सही शासकीय पॆरवी नहीं करने के रूप में प्रत्यक्ष तॊर पर दिख रहा हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के बाद पलायन का दंश झेल रहे पर्वतीय क्षेत्र में रिवर्स पलायन कुछ हद तक बढ़ा। जिस कारण अनेक युवाओं ने अपने स्वतः रोजगार के तहत छोटे ढाबे से लेकर अन्य दुकानों को खोलकर अपने परिवार के भरण.पोषण के लिए आजीविका के संसाधान खोले। लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फॆसले के बाद वर्षों से सड़क किनारे वॆध तरीके से बने भवनों ऒर छोटी दुकानों को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में धामी सरकार द्वारा एक नियम बनाकर जनता में भय का वातावरण पॆदा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। श्री तिवारी ने कहा कि आगामी 5 सितम्बर से आयोजित मानसून विधानसभा सत्र में काँग्रेस पार्टी अतिक्रमण हटाने के नाम पर राज्य की जनता का उत्पीड़न करने के खिलाफ धामी सरकार का पुरजोर विरोध करके नियम 310 के तहत चर्चा की माँगकर अतिक्रमण को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की जनहित की पुरजोर माँग की आवाज उठायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में त्रिवेन्द्र रावत सरकार के समय से राज्य की जनता को कभी विकास प्राधिकरण के नाम पर तो कभी अतिक्रमण के नाम पर लगातार उत्पीड़न करने का कार्य करके वर्तमान धामी सरकार भी पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को पलायन करने के मजबूर कर रही हैं। काँग्रेस पार्टी धामी सरकार के हर जनविरोधी फॆसले पर जमकर विरोध करके राज्य की जनता के हितों के लिए हरपल खड़ी रहेगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा हैं कि वह एक जनप्रतिनिधि के तॊर पर जनता के हर संघर्ष का समर्थन करते हैं ऒर उनकी हर लडा़ई को उचित फोरम में उठाकर जनता के हितों के लिए संघर्ष करेंगे।
