अधिवक्ताओ ने नैनीताल उपजिलाधिकारी कोर्ट के बेमियादी बहिष्कार का किया ऐलान

अधिवक्ताओ ने न्यायालयों में नही किया काम कमिश्नर कोर्ट में भी नही किया कार्य

प्रशासनिक अधिकारियों व खजान भट्ट के खिलाफ कार्यवाही की करी मांग।

सीएन, नैनीताल। जिला बार के अधिवक्ताओ ने बुधवार को उपजिलाधिकारी के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी कर न्यायिक कार्यो से विरत रहे इससे पहले जिला बार सभागार में बार की कार्यकारणी द्वारा एक आपात बैठक बुलाई गयी यहां सभी ने एक स्वर में उपजिलाधिकारी के फैसले का विरोध किया जानकारी के अनुसार अधिवक्ता व जिला बार के प्रेस सचिव शिवांशु जोशी का भूमि संबंधी वाद सिविल जज प्रवर खण्ड के न्यायालय में चल रहा है इसी बीच विपक्षी खजान चन्द्र भट्ट ने विवादित भूमि की पैमाइश न करने पर 15 अगस्त को आत्मदाह की धमकी दी थी जिसके बाद 12 अगस्त को एल आई यू की आत्मदाह की गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया कि खजान चन्द्र भट्ट किसी अन्य मामले में पहले भी वर्ष 2018 में आत्मदाह की धमकी दे चुका है। वही एस डी एम ने पत्र पर कार्यवाही करने के बजाय रिपोर्ट पर एक बिना दिनांक के आदेश जारी करते हुवे आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये जिसपर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी देर शाम करीब 5:30 बजे मय पटवारी पुलिस बल व खजान भट्ट के साथ एंगल सब्बल सीमेंट ले अधिवक्ता शिवांशु जोशी के घर पहुच गये जिसपर वहां पहुचे बार के अध्य्क्ष नीरज साह व अधिवक्ता शिवांशु जोशी ने इसका विरोध किया व मामला न्यायालय में होने की जानकारी दी जिसपर खजान चंद्र भट्ट ने केवल पैमाइश करने व खुद कब्जा लेने की बात कह देख लेने व किसी भी कीमत पर ज़मीन कब्जा करने की धमकी देने जिसपर उक्त दिनांक को पैमाइश के प्रयास विफल होने पर अधिशासी अधिकारी भवाली द्वारा 20 अगस्त को नपाई करने का नोटिस शिवांशु जोशी को व्हाट्सएप्प पर दिया गया इसी को लेकर अधिवक्ताओ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एस डी एम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी व बिना न्यायालय व न्यायिक व प्रक्रिया के कोई भी आदेश देने पर उनकी कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार का एलान किया वही बुधवार को अधिवक्ता सभी न्यायिक कार्यो से अलग रहे व नारेबाजी करते हुवे आयुक्त कार्यालय पहुचे जहा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही को लेकर कुमाऊ आयुक्त को ज्ञापन सौंपा व मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग करी व बताया कि उक्त खजान चन्द्र भट्ट द्वारा भवाली में कयी जगह सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है जिसकी जांच होनी भी आवश्यक है।इस दौरान अध्य्क्ष नीरज साह सचिव दीपक रुबाली हरिशंकर कंसल बी सी पाल मनीष जोशी संजय सुयाल राजेन्द्र कुमार पाठक तरुण चंद्रा ओमकार गोस्वामी शरद साह एम बी सिंह अखिल कुमार साह ज्योति प्रकाश बोरा पंकज कुलौरा अखिलेश कुमार साह मनीष बिष्ट उमेश कांडपाल पकज कुमार अनिल बिष्ट भगवत प्रसाद भानु प्रताप मौनी पंकज कुमार कैलाश जोशी फैजल साह सुभाष जोशी दयाकिशन पोखरिया सरिता बिष्ट प्रीति साह किरन आर्य मुन्नी आर्य राजेश त्रिपाठी कविदयाल भरत भट्ट जगदीश मौलेखी ललित तिवारी धीरेन्द्र सिजवाली शंकर चौहान कमल चिलवाल राजेन्द्र असवाल निर्मल नीरज राजीव साह मुकेश कुमार रवि आर्य हितेश पाठक अनिल आर्य दीपक दानु प्रमोद तिवारी नीलेश भट्ट मोहम्मद अबरार संतोष आगरी रोहित साह मुकेश कुमार अर्चित गुप्ता रवि कन्याल राजेन्द्र कुमार सहित सभी अधिवक्ता मौजूद थे।

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