नैनीताल
विकास कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि को सभी विभाग आगामी फरवरी मांह तक शत प्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें : डीएम रयाल
सीएन, नैनीताल/भीमताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार भीमताल में जिला, राज्य केन्द्र, एवं बाह्य सहायतित योजनाओं व 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक बैठक लेते हुए विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों जिनके द्वारा वर्तमान तक कम धनराशि व्यय की गई है और धीमी प्रगति है उन विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन के भीतर बेहतर प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त धनराशि से कराए जा रहे विकास कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की भी विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिला योजनांतर्गत उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, समाज कल्याण एवं चिकित्सा विभागों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम धनराशि व्यय किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन विभागों के अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए अगले सप्ताह तक प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राज्य योजनांतर्गत विधायक निधि में कम धनराशि व्यय होने के संबंध में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वह जनपद के सभी माननीय विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अर्ध शासकीय पत्र प्रेषित करें तथा व्यक्तिगत रूप से भी उनसे संपर्क कर प्रस्ताव लेना सूचित करें। इसी प्रकार राज्य योजना अंतर्गत जल संस्थान,समाज कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण, पर्यटन प्राथमिक शिक्षा, जिला पंचायत की धीमी प्रगति पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रगति लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दास्त नहीं की जाएगा। जो अधिकारी गंभीरता पूर्वक एवं जिम्मेदारी से कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की भी मदवार समीक्षा की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 42 मदों में जिनमें वर्तमान में A श्रेणी में 26, B श्रेणी में 12 और D श्रेणी में 4 विभाग शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि B एवं D श्रेणी में जो विभाग हैं वह लक्ष्य पूर्ति कर A श्रेणी में लाने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में वर्तमान में 4 मदों में डी श्रेणी प्राप्त वाले विभागों जिसमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना बायोगैस संयन्त्र हैं से संबंधित विभागों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी विभागों को प्रत्येक दशा में ए श्रेणी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी व लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। अधिकारियों के जो दाईत्व हैं उनका शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि को प्रत्येक दशा में फरवरी मांह तक शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें, मार्च माह के इंतजार में न रहें। निर्माण कार्य जहॉ भी हो रहे हों कार्य प्रारंभ होने से पूर्व जीपीएस फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफ उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्धता से हों इस हेतु अधिकारी स्वयं समय समय पर मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करें। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी ने वर्तमान तक की प्रगति की योजनावार जानकारी दी। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना अंतर्गत जिले को 7020.50 लाख (सत्तर करोड़ बीस लाख पचास हजार) की धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 4744.35 लाख कुल 68 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली गई है। इसी प्रकार राज्य योजना में 72 प्रतिशत, केन्द्र पोषित में 93 प्रतिशत व बाह्य सहायतित में शत प्रतिशत धनराशि व्यय हो गई है। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
