पिथौरागढ़
जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसमस्याओं के स्थायी व प्रभावी समाधान का माध्यम बने : आयुक्त रावत
सीएन, पिथौरागढ़। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिथौरागढ़ जिले के विकास खंड बिण की न्याय पंचायत दौला में शासन की जनकल्याणकारी पहल ‘जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार’ अभियान का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने आयुक्त का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा शिविर में लगाए गए समस्त विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। शासन के निर्देशानुसार यह अभियान 17 दिसंबर 2025 से आगामी 45 दिनों तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद की सभी 64 न्याय पंचायतों में सप्ताह में 2 से 3 कार्यदिवस शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सभी विभागों द्वारा एक ही मंच से सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, ताकि सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुँच सके। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने आमजन की समस्याएँ सुनीं और अधिकारियों को सख़्त, स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश देते हुए कहा कि शिविरों में शासन की योजनाओं को सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए तथा प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को चेक वितरण भी किया गया। आयुक्त श्री रावत ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसमस्याओं के स्थायी और प्रभावी समाधान का माध्यम बने। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहें। आयुक्त ने कहा कि विभागीय स्टॉल केवल प्रदर्शन तक सीमित न रहें, बल्कि ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण, सेवाओं की तत्काल उपलब्धता तथा समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को तुरंत योजनाओं से जोड़ा जाए। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा संचालित इस जनकल्याणकारी अभियान को पिथौरागढ़ जनपद में 45 दिनों के बाद भी जारी रखा जाएगा, ताकि शासन की योजनाएँ निरंतर जनता के द्वार तक पहुँचती रहें। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं से आयुक्त को अवगत कराया। आयुक्त ने दोहराया कि पारदर्शिता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करना अनिवार्य है और यह अभियान शासन की जनहितकारी नीतियों को ज़मीन पर प्रभावी रूप से लागू करने का सशक्त माध्यम है।
