जन मुद्दे
विस का बजट सत्र : उत्तराखंड में 8.40 लाख है युवा बेरोजगार
सरकार ने कहा-वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में 3,60,136 बेरोज़गारों का रजिस्ट्रेशन हुआ
सीएन, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन यानी शुक्रवार कई मायनों में अहम हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सर्वे रिपोर्ट सदन में रखी जा रही है और प्रश्नकाल के दौरान सरकार व बजट पर कई बड़े सवाल आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सरकार राज्य में 8 लाख 39 हज़ार 697 बेरोज़गार युवा होने का आंकड़ा दिया, तो यह भी बताया कि कोरोना काल के दौरान साढ़े तीन लाख से ज़्यादा बेरोज़गार रजिस्टर हुए वहीं, निर्दलीय विधायक ने सदन की कार्यवाही पर सवाल उठाकर वॉकआउट भी कर दिया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की राज्य की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है, जिस पर दोपहर 12 बजे के बाद चर्चा शुरू हुई। इससे पहले सदन में कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग उठाकर कहा कि सेवायोजन कार्यालय को आउटसोर्स एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने जब बेरोज़गार युवाओं के बारे में तमाम ब्योरे सरकार से मांगे तो विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बातें सदन में रखीं। सेवायोजन कार्यालयों को आउटसोर्स एजेंसी में कन्वर्ट करने पर सरकार विचार कर रही है। रोज़गार मेलों के ज़रिये 19,680 युवाओं को ट्रेनिंग के बाद रोज़गार उपलब्ध करवाए गए।वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां 1.41 लाख युवा बेरोज़गार रजिस्टर्ड हुए थे वहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में 3,60,136 बेरोज़गारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सरकार ने यह भी माना कि सरकारी सेवाओं में रोज़गार के सीमित अवसर हैं।
