जन मुद्दे
पहले काटा जाएगा बिजली कनेक्शन फिर रेलवे भूमि पर बने घरों को किया जायेगा ध्वस्त
अतिक्रमण हटाने की रूपरेखा तैयार, पूरे कुमाऊं भर से पुलिस फोर्स बुलाने की रणनीति बनी
सीएन, हल्द्वानी। रेलवे की जमीन पर पनपे अतिक्रमणकारियों के दिन पूरे होने वाले हैं। जिला प्रशासन व रेलवे के बाद अब ऊर्जा निगम ने बत्ती गुल करने की तैयारी शुरू कर दी है। बकायदा जिला प्रशासन को लाइन हटाने में आने वाले खर्च का बजट बनाकर भेज दिया गया है। अतिक्रमण टूटने से पहले विभाग बिजली के मीटर हटाने के साथ बेसमेंट को भी खाली करेगा। रेलवे की 29 हेक्टेयर भूमि पर 4365 अतिक्रमण है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को खाली कराने के निर्देश जिला प्रशासन व रेलवे को दिए थे। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अतिक्रमणकारियों को दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने को कहा था। इधर, प्रशासन और रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। पूरे कुमाऊं भर से पुलिस फोर्स बुलाने की रणनीति बन चुकी है। बुलडोजर व पोलेंड के लिए सरकारी विभागों की ओर से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। ऐसे में स्थिति साफ है कि अतिक्रमण का सफाया जल्द होने जा रहा है। ऊर्जा निगम ने भी अतिक्रमण हटाने की तैयारियों के बीच अपना बेसमेंट खाली करने की कवायद शुरू कर दी है। ऊर्जा निगम ने 89 लाख रुपये का बजट बनाकर प्रशासन को सौंपा है। इस बजट से ऊर्जा निगम अपने विद्युत उपकरणों को हटाएगा। अधिकारियों का कहना है कि लाइन से पहले अतिक्रमणकारियों के घरों से मीटर हटाए जाएंगे। ऊर्जा निगम के सूत्रों ने बताया कि 4365 घरों पर लगे बिजली की मीटर अतिक्रमण टूटने से पहले हटाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। काम में आने वाले खर्च का बजट जिला प्रशासन को सौंपा है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले ही अतिक्रमणकारी जमीन तलाशने लगे हैं। गौलापार के अंसारी कालोनी की ओर विशेष समुदाय का रुख बढ़ा है। हल्द्वानी के विशेष समुदाय वाली कालोनियों में भी लोग जमीन लेने लगे हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि अतिक्रमण का सफाया करने में एक माह का समय लगेगा। बुलडोजर के साथ में कई टीमें अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए हल्द्वानी आने वाली पुलिस फोर्स के रहने के इंतजाम कर लिए गए हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों को स्कूल व गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा।
