वन्यजीव समस्या पर डीएफओ से मुलाकात, तेंदुओं व बंदरों से जुड़ी चुनौती पर बनी कार्ययोजना

सीएन, अल्मोड़ा। नगर क्षेत्र और आस-पास के गांवों में तेंदुओं व बंदरों की लगातार बढ़ती सक्रियता और मानव जीवन पर बढ़ते खतरे को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने प्रभागीय वनाधिकारी श्री दीपक सिंह से उनके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण और सार्थक बैठक की। बैठक में जनसुरक्षा, वन्यजीव प्रबंधन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और समस्याओं की जड़ तक जाकर समाधान की ठोस कार्ययोजना तैयार की गई। संजय  पाण्डे ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने हेतु लगाए गए पिंजरों में कई बार जानवरों को चारे के रूप में रखने पर कुछ लोग “पशु प्रेम” के नाम पर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे तेंदुआ पिंजरे तक आकर भी फंस नहीं पाता। इससे नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा खतरा बना रहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में जो लोग आपत्ति करें, उनसे मौके पर एक लिखित शपथ-पत्र लिया जाए, जिसमें यह उल्लेख हो कि यदि तेंदुए द्वारा जनहानि होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वे स्वयं वहन करेंगे। इस पर प्रभागीय वनाधिकारी ने सहमति जताई। प्रभागीय वनाधिकारी श्री दीपक सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बंदरों को अन्य जिलों से ट्रकों में भरकर अल्मोड़ा के वन क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। इसे रोकने हेतु वन विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी पर भी नाराज़गी जताई कि वे आम जनता की अपेक्षाओं को नजरअंदाज़ कर रहे हैं और केवल राजनीतिक प्रतिनिधियों की सुनवाई कर रहे हैं। पाण्डे ने सुझाव दिया कि जंगलों में फलदार वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण किया जाना चाहिए, ताकि बंदर, भालू, तेंदुए जैसे वन्य जीवों को भोजन के लिए मानव बस्तियों में न आना पड़े। इस कार्य में उद्यान विभाग का तकनीकी सहयोग आवश्यक होगा। प्रभागीय वनाधिकारी ने इस सुझाव की सराहना करते हुए इसे दीर्घकालिक समाधान की दिशा में उपयोगी पहल बताया और आश्वासन दिया कि वन विभाग इस दिशा में कार्रवाई करेगा।यह केवल वन विभाग या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं केवल बोलने नहीं, समाधान के लिए संकल्प के साथ खड़ा हूं। यदि लापरवाही जारी रही तो मैं यह विषय शासन, न्यायालय और जनता के बीच लेकर जाऊंगा। उत्तराखंड सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान और मनुष्यों पर हो रहे हमलों की रोकथाम के लिए एक अहम प्रशासनिक पहल शुरू की है। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें वन विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शहरी विकास और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

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संबंधित अधिकारियों को एसओपी की प्रति भेजी गई है और अपेक्षा की गई है कि वे वैज्ञानिक, मानवीय और प्रशासनिक रूप से संतुलित उपायों को अमल में लाएं। सामाजिक कार्यकर्ता  संजय पाण्डे की पहल ने न केवल स्थानीय प्रशासन को जगाया है, बल्कि वन विभाग से ठोस आश्वासन भी प्राप्त किए हैं। साथ ही, राज्य सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता भी इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।