उत्तराखण्ड
सांसद भट्ट ने सदन में बच्चों व महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में निपटारे के को विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना पर पूछा सवाल
सीएन, दिल्ली/नैनीताल। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा सत्र के दौरान अतारांकिक प्रश्न के रूप में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध के मामलों में केंद्र सरकार से पूछा की क्या उत्तराखंड में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की कोई योजना है? जिस पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश भर में 790 न्यायालयों की स्थापना हेतु 31 मार्च 2026 तक 1952.3 करोड रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है इसके अलावा देशभर में 773 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं जिसमे 400 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय भी शामिल है इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर उत्तराखंड राज्य को तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय देहरादून विकास नगर और उधम सिंह नगर काशीपुर और नैनीताल जिला मुख्यालय में आवंटित किए गए हैं इसके अलावा न्यायालय में महिला न्यायाधीशों व अभियोजकों तथा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने अब तक दिए गए आंकड़ों में बताया कि विशिष्ट पॉक्सो को सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की संख्या उत्तराखंड में चार है। इसके अलावा वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर तक 248 बलात्संग और पॉक्सो को अधिनियम के मामले रजिस्टर है जिनमें से 212 मामले निष्पादित किए जा चुके हैं इसके अलावा दिसंबर 2025 तक कुल लंबित मामले 1113 है।
