नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सरकारी मशीन ने जमीन की खोज तेज की

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सरकारी मशीन ने जमीन की खोज तेज कर दी है। हालांकि प्रोजेक्ट के लिए जमीन फाइनल नहीं हुई है। इस बीच अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि हाईकोर्ट शिफ्ट करना ही है तो ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और अधिवक्ताओं के हित भी सुरक्षित रहें।.नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की राय जुदा रही है। कई अधिवक्ता शिफ्ट करने के विरोध में हैं तो कुछ इसे हल्द्वानी, रामनगर, ऋषिकेश हरिद्वार, रुड़की हल्द्वानी सहित पहाड़ी क्षेत्रों और गैरसैंण आदि में शिफ्ट करने के समर्थक थे। हालांकि जब 2022 में हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का राज्य सरकार का कैबिनेट निर्णय हुआ तब से लोगों ने यह मान लिया कि हाईकोर्ट शिफ्ट होगा तो हल्द्वानी ही होगा। लंबे समय तक प्रयासों के बाद भी जब इसके लिए हल्द्वानी में उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया है तो वे अब सुगम और पर्याप्त सुविधाओं वाले क्षेत्र में हाईकोर्ट चाहते है। वरिष्ठ अधिवक्ता गीता परिहार का कहना है कि हाईकोर्ट जैसी संस्था को यदि शिफ्ट करना जरूरी हो तो ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां उसे यहां से बेहतर बनाया जा सके। वैसे नैनीताल में ही हाईकोर्ट रहना चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट अच्छी जगह पर बहुत सुंदर बनाया गया है और नैनीताल में सभी सुविधाएं भी हैं। यहां आने वाले सभी इसकी सुंदरता और सुविधा की सराहना करते हैं। हाईकोर्ट बहुत बड़ी संस्था होती है। झारखंड राज्य भी उत्तराखंड के साथ बना था वहां हाईकोर्ट 162 एकड़ भूमि पर बना है। इसलिए यदि हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाता है तो कम से कम 200 एकड़ भूमि में बनाया जाय।

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