14 वर्षों से अधिक समय से जेलों में बंद कैदियों का ब्यौरा दो : हाईकोर्ट

सीएन, नैनीताल। ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने 14 वर्षों से अधिक समय से प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से निर्णय लेकर शुक्रवार को न्यायालय को सूचित करने को कहा है। मामले के अनुसार पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीश ने हल्द्वानी की जिला जेल और सितारगंज की संपूर्णानंद ओपन जेल का दौरा किया था। वहां कैदियों से समस्याएं सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना पाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की उस दलील को निराधार बताया था कि कैदी को जेल से बाहर रखना समाज के लिए खतरा है। मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के अधिकारों को समझते हुए जेल प्रबंधनों से लिस्ट मांगी थी जिसमें 167 ऐसे कैदी मिले। आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सचिव को इस कानून की जानकारी है। उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे तक सरकार फैसला ले और सभी जेलों को सूचित करें। इसके बाद कल सवेरे 10:30 बजे तक न्यायालय को सूचित करें और फिर पात्रों को रिहा करें। नवनियुक्त ग्रह सचिव दीपिल जावलकर ने भी ऑनलाइन मामले में हिस्सा लिया। सरकार की तरफ सीएससी चंद्रशेखर सिंह रावत और एजीए जेएस विर्क ने सरकार का पक्ष रखा।

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