देहरादून
उत्तराखंड : धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 52 फैसलों पर लगी मुहर
उत्तराखंड : धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 52 फैसलों पर लगी मुहर
खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी, ईको टूरिज्म समिति का गठन
सीएन, देहरादून। मुख्यमंत्री आवास में चल रही राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक से बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। बता दें कि मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। इस बैठक के दौरान कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें दिव्यंगों के लिए स्कूल बनाने से लेकर स्टार्टअप नीति और नियो मेट्रो के मुद्दे शामिल हैं। बैठक में रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत करने पर चर्चा हुई है। बैठक में स्टार्ट अप नीति को मंजूरी मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार देश की सबसे बेहतर स्टार्टअप नीति बनाने पर जोर दे रही है। इसी पर चर्चा भी हुई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृति पर विस्तार से मंथन किया गया है। बता दें कि मसूरी स्थित लोनिवि गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, कुमाऊं को मिलने जा रहे एम्स पर भी अपडेट आया है। कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मासौंपा गया। खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का वहन करेगी। स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश की जायेगी। एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले लिऐ गये। उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का फैसला लिया। खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरीदी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट ऐज को 60 से 62 किया गया। विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की नियुक्ति होगी। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी। स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ईको टूरिज्म समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस।
