जन मुद्दे
एक सप्ताह में रायल्टी दर कम कर दी जायेंगीः खनन सचिव
सीएन, देहरादून। गौला, नंधौर, कोसी व दाबका आदि विभिन्न नदियों में खनन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक में अहम फैसले लिए गए। एक प्रदेश एक रॉयल्टी नियम लागू करने समेत खनन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज देहरादून सचिवालय में सचिव खनन डॉ. पंकज पांडे की अध्यक्षता एवं विधायक लालकुआं डॉ मोहन बिष्ट एवं रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान परिवहन आयुक्त एसके सिंह, वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक खनन विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेघा समेत संबंधित कई विभागों के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक में परिवहन आयुक्त ने जीपीएस सिस्टम को हटाने का अश्वासन दिया, ट्रैक्टर और ट्राली पर अलग-अलग टैक्स लगाने पर भी वार्ता हुई, “रॉयल्टी दरें कम” करने पर खनन सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1 सप्ताह में रायल्टी दर कम कर दी जायेंगी , इस दौरान जोर-शोर के साथ उधम सिंह नगर जनपद में चल रहे अवैध खनन को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई खनन व्यवसायियों और स्टोन क्रेशर संचालकों ने कहा कि उधम सिंह नगर में हो रहे बेतहाशा अवैध खनन के चलते नैनीताल जनपद के खनन व्यवसायियों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन को लेकर विशेष अभियान चलाकर सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी।विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने जोर देकर कहा कि जब तक अवैध खनन पर व्यापक कार्रवाई नहीं होती तब तक खनन व्यवसाय पटरी पर नहीं लाया जा सकता है इसके लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाकर अवैध खनन की कमर तोड़ने की आवश्यकता है।
इधर स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है, अवश्य ही रॉयल्टी के रेट ठीक-ठाक कम हो जाएंगे। यदि रॉयल्टी की दरें कम हो गई तो स्टोन क्रेशर संचालकों को क्रेशर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रेशरों की बिक्री कम होने से क्रेशर संचालकों के समक्ष भी आर्थिक तंगी आ गई है। क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने कहा कि खनन सचिव की अध्यक्षता में बैठक सकारात्मक रही है, अवश्य ही इसके ठीक-ठाक परिणाम आएंगे तथा सरकार अवैध खनन के प्रति सख्ती बरतते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी, और खनन व्यवसाय पुनः तेजी के साथ अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट ने कहा कि बैठक को देखकर लगता है कि सरकार की मंशा रॉयल्टी की दरें ठीक-ठाक कम करने की ओर हैं, तथा उन्हें विश्वास है कि अन्य मांगों पर भी जल्द ही आवश्यक कदम उठाते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
