विधि
नालसा रीजनल कॉन्फ्रेंस : न्याय तक पहुंच को आसान बनाना केवल विधिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा व संवैधानिक प्रतिबद्धता का आधार : जस्टिस सूर्यकांत
सीएन, देहरादून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित नॉर्थ ज़ोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के द्वितीय दिवस के उद्घाटन सत्र में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भाग लिया। इस सत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण और विधि विशेषज्ञ उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्याय तक पहुँच को आसान बनाना केवल विधिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और संवैधानिक प्रतिबद्धता का आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुलभ, समयबद्ध और किफायती न्याय ही लोकतंत्र की सच्ची आत्मा है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की समान पहुँच सुनिश्चित नहीं होती, तब तक हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता अधूरी रहेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘मुकदमेबाजी-मुक्त ग्राम’ एवं ‘एक गाँव-एक निःशुल्क विधि सेवा’ जैसे अभिनव प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहलें न्याय को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में सराहनीय हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है कि न्याय प्रणाली को अधिक सशक्त, पारदर्शी और समावेशी बनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन में हुए मंथन से देश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होगी। यह सम्मेलन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहा है, जो विधिक सेवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
