राजनीति
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
सीएन, नईदिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। प्रारंभ में, मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से कहा कि वह हाई कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल सुनवाई पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने तब कहा कि शीर्ष अदालत मंगलवार को ही मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आप नेता को चार मार्च तक हिरासत में भेजने का अपना आदेश सुनाया। आठ घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने दलील दी, जांच में सामने आया है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव लाने के लिए नया कैबिनेट नोट डालने का निर्देश दिया था. वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था. वह यह नहीं बता सके कि बदलाव क्यों किए गए। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन पर गौर करते हुए कहा कि वह जमानत याचिका पर दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगी. सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार सिसोदिया को यहां एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था, ‘उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित तथा वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।
गिरफ्तारी बाद ही लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी दिल्ली बीजेपी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। सोमवार को एक हुए संगठनात्मक बैठक में दिल्ली बीजेपी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अपने सोशल मीडिया की पहुंच को कई गुना बढ़ाने का काम सौंपा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। दिल्ली के 11 प्रशासनिक जिलों को भाजपा ने सांगठनिक लिहाज से 14 जिले में बांटा है। 3,000 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रमुखों या प्रभारियों की नियुक्ति भाजपा की इन 14 जिलों में से प्रत्येक में पांच मीडिया समूहों के साथ आगे बढ़ाने योजना का हिस्सा है। पार्टी ने पारंपरिक रूप से दिल्ली में इन सोशल मीडिया समूहों को बांटा है। भाजपा दिल्ली प्रदेश की बैठक में शामिल रहे एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ये सोशल मीडिया प्रमुख पार्टी के फुटप्रिंट का ऑनलाइन विस्तार करेंगे, जैसे हमारे पन्ना प्रमुख शहर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऑफ़लाइन करते हैं। उन्होंने कहा, शहर में लगभग 13,700 मतदान केंद्र हैं। अभ्यास के लिए इन्हें चार के समूहों में एक साथ रखा गया है। इसी तरह, 14 जिलों के कुल 100 व्हाट्सएप ग्रुप शहर के 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की पहुंच का विस्तार करेंगे।
