गांव बन गए निकाय, सम्पत्ति पर ग्राम्य विकास विभाग का कब्जा

सम्पत्ति निकायों को नहीं सौंपी गई] शहरी निदेशक ने दिए खाली करने के निर्देश
सीएन, देहरादून। शहरी विकास विभाग ने नवगठित निकाय या विस्तार के बाद निकाय में शामिल की गई ग्राम पंचायतों की भूमि का नियंत्रण तत्काल संबंधित निकाय को सौंपने के निर्देश दिए हैं। निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में निकायों का विस्तार किया गय, साथ ही नए निकायों का भी गठन किया गया। लेकिन कई जगह अभी सम्मिलित ग्राम पंचायतों की जमीनें नगर निकाय के नियंत्रण में नहीं आई हैं। पत्र में कहा गया है कि इस कारण इन जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इन पर बैकडेट से पट्टे जारी किए जाने की भी आशंका है। इसके चलते तत्काल प्रभाव से ऐसी भूमि ओर अन्य परिसम्पत्तियों का चिह्निकरण करते हुए, इसे संबंधित निकाय को सौंपा जाए। निकायों के अंतर्गत कई स्थानों पर पंचायत घर, ग्राम सभा भवन, खेल मैदान, स्कूल भवन आदि हैं यह सम्पत्ति करोडों रुपए की हैं। गांवों के निकाय में शामिल हुए पांच साल होने को हैं अभी तक यह सम्पत्ति निकायों को नहीं सौंपी गई हैं। इनमें ग्राम्य विकास विभाग का ही कब्जा है।

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