नैनीताल
जनहित में लोगों के भूमि संबंधित मामलों का निस्तारण उनके दरवाजे पर ही जाकर समय पर निस्तारित हों : डीएम रयाल
सीएन, हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में राजस्व कार्यों की समीक्षा की।मासिक स्टाफ बैठक के दौरान उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति, अभियोजन एवं राजस्व कार्यों, भू-राजस्व वसूली,विविध देय,सामान्य देय,मुख्य मंत्री घोषणा, सीएम हैल्प लाइन सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी श्री रयाल ने न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए सभी उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपने-अपने न्यायालयों में बैठें और मांह में दर्ज तथा पुराने लंबित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर एक अभियान के तहत सुनिश्चित करें। आमजन मानस के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए तहसील कार्यालयों में जनता के कार्य समय पर कराएं। राजस्व विभाग के भूमि संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समय पर उन्हें सम्पन्न कराएं। अनावश्यक किसी भी व्यक्ति को तहसील के चक्कर न काटने पड़े। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राजस्व कार्यों व राजस्व वसूली की प्रगति के संबंध में प्रत्येक 15 दिन में राजस्व उप निरीक्षक एवं संग्रह अमीनों की बैठक कर इन कार्यों की समीक्षा करें। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध अतिक्रमण को तत्काल रोकने और धवस्त करने के अतिरिक्त नशामुक्ति हेतु अपने-अपने परगना क्षेत्र में अवैध शराब व नशीले पदार्थों के विनष्टीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पटवारियों के माध्यम से गांवों में जाकर चौपाल व सार्वजनिक तौर पर खतौनी पढ़कर निर्विवाद विरासतन के मामलों के निस्तारण की कार्यवाही को लगातार जारी रखा जाय। जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक दिन कंप्यूटर में एक बार सीएम हैल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों की जानकारी लेते हुए प्राप्त शिकायत का त्वरित निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता से फोन के माध्यम से भी वार्ता भी अवश्य कर ली जाए। उन्होंने राजस्व भू-अभिलेखों व शासकीय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान सम्मन तामीली व मजबूत साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। *राजस्व वसूली के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि बड़े बकायेदारों से समय पर राजस्व वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जाय इस हेतु सार्वजनिक स्थानों में उनके नाम के बोर्ड लगाने के साथ ही वसूली हेतु डुगडुगी आदि पद्धति का भी सहारा लिया जाए ताकि भाई बड़े बकायेदारों से समय पर राजस्व वसूली हो सके*।आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि व्यवस्थापन की दुकानों के नजदीक में होटल,ढ़ाबे में सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन एवं अवैध शराब की बिक्री की संभावना के मद्देनजर लगातार इन स्थलों का भी निरीक्षण किया जाए, साथ ही इन दुकानों के बाहर अधिक भीड़ एवं पार्किंग की समस्या के कारण लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु भी कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री ना हो इस हेतु लगातार संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की जाए । इस दौरान जिलाधिकारी ने जीएसटी विभाग की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी को निर्देश दिए कि विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी देयकों का भुगतान समय से किया जाए। उन्हें पेंशन का लाभ समय से मिले इस हेतु कोषागार को कार्मिक के सभी प्रपत्र समय से प्रेषित किए जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, शैलेंद्र सिंह नेगी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान,उप अधिकारी अंशुल भट्ट, प्रमोद कुमार, राहुल शाह, रेखा कोहली, नवाजिश खलीक, बीसी पंत,मोनिका सहित सभी तहसीलदार एवं अन्य विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
