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बजट 2025 : सरकार का बड़ा ऐलान 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये

Published on February 1, 2025

बजट 2025 : सरकार का बड़ा ऐलान 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं.,स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये
सीएन, नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार के बजट में गरीबी, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया। वहीं मिडिल क्लास का जिक्र अपने बजट से शुरुआत में करने के साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास से लिए सस्ते.महंगे की लिस्ट तो जारी कर दी, इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया, जिसका इंतजार मिडिल क्लास को था। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। यानी 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया गया है। 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है। फ्रोजन फिश पेस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर लगने वाला बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा। नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेट रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है।वित्त मंत्री ने कहा कि पोत परिवहन में कच्चे माल घटकों पर अगले 10 वर्षों तक छूट जारी रखने का प्रस्ताव जारी रखती हूं। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी छूट देने का प्रावधान करती हूं। अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाया जाएगा। आयकर के मामले में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहले विश्वास करें फिर छानबीन करें। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। इससे बीमा कंपनियां द्वारा ग्राहकों से मिलने वाली पूरी प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा। एससी, एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान राज्यों को सुधारों के लिए दिया जा रहा है। इससे अधोसरंचना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आवंटन राज्यों को ब्याज मुक्त किया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन मिशन को शुरू किया जाएगा। 15 करोड़ की ग्रामीण आबादी को जल जीवन मिशन के जरिए पेयजल मुहैया कराया जा चुका है। एक लाख करोड़ रुपये से अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। इस कोष से शहरों में व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके। अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमताओं को बेहतर किया जाएगा। 100 गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1.5 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा से जुड़ी योजना उड़ान से लाभ हुआ है। 88 एयरपोर्ट इससे जुड़े हुए हैं। नई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्ष में चार करोड़ यात्रियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा।