महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को ज्ञापन देकर नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट नही करने की मांग

सीएन, नैनीताल। आज शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल व पूर्व सांसद नैनीताल भगत सिंह कोश्यारी को नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट नही करने संबंधित ज्ञापन दिया। नैनीताल राजभवन प्रवास के दौरान शुक्रवार को अधिवक्ता नितिन कार्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर हाई कोर्ट नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के अनुरूप नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटकों, यातायात का हवाला देकर हाई कोर्ट नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के प्रयास किया जा रहा है। राज्य बने 22 साल हो गये लेकिन नैनीताल की यातायात व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं को दुरस्त नहीं किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि नैनीताल में हाई कोर्ट स्थापित करने में 872 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। सैंकड़ों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही पहाड़ी राज्य की स्थापना की गई। हिमाचल की तरह राजधानी व हाई कोर्ट पहाड़ी नगर शिमला में स्थापित हैं, उसी तरह उत्तराखंड की राजधानी व हाई कोर्ट पहाड़ी क्षेत्रों में की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता नितिन कार्की के अलावा अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती, सुशील कुमार, सभासद पालिका परिषद मनोज जगाती, सौरभ रावत सहित अनेक लोग शामिल थे।

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