मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने को हाईकोर्ट में उचित पैरवी करने की मांग

सीएन, नैनीताल। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ द्वारा मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने व इस मामले की हाईकोर्ट में उचित पैरवी की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में सभा की गई साथ ही जुलूस प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री व उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए। इन ज्ञापनों में रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा तथा मसूरी में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के दोषियों को सजा दिलाने के लिये सीबीआई की चार्जशीट के अनुरूप हाईकोर्ट में पैरवी हेतु विशेष लोक अभियोजक पीओ नियुक्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर गोलीकांड में पुलिस का सिपाही जो कि आंदोलनकारियों का मुख्य गवाह था की गाजियाबाद के पास ट्रेन में निर्मम हत्या अभियुक्तों द्वारा की गई थी। उसका सम्पूर्ण संज्ञान लिया जाये। इस केस में राज्य बनने के 23 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिल पायी है। इसलिये दोषियों को यथा शीघ्र फाँसी की सजा दी जाये। साथ ही वंचित राज्य आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हीकरण करवाने एवं 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश का एक्ट बनाने, एक समान पेंशन व उत्तराखंड रिजर्वेशन एक्ट 2015 को विधानसभा की कार्य सूची में सम्मिलित करने और उक्त एक्ट को पुनः पारित कर समस्त उत्तराखंड वासियों को न्यायिक संरक्षण देने की मांग की गई है। इससे पूर्व सोमवार की सुबह तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में पहुंचे । जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन शाह के नेतृत्व में अधिकावक्ताओं ने उनको स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के संरक्षक राजेन्द्र रावत के संचालन में हुए इस सम्मान कार्यक्रम में समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत, महेश गौड़ व विधि सलाहकार रमन शाह ने अधिवक्ताओं व आंदोलनकारियों का सम्मान करते हुए राज्य की अस्मिता व हकों की लड़ाई के लिये एकजुटता की अपील की । इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ0 महेंद्र पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, वर्तमान अध्यक्ष प्रभाकर जोशी, पूर्व अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून,एम सी पन्त,सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवीदत्त कामथ,बी एस नेगी,एम सी लिंगवाल,जगमोहन भंडारी,डी एस मेहता,सी एस रावत,सतीश गुरुरानी,प्रेम सिंह सौन, चन्द्रमौलि साह,राजेन्द्र बिष्ट,यशवीर चौहान,अंजली भार्गव,रविन्द्र बिष्ट,मूकेश जोशी, नैनीताल आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष गणेश बिष्ट,पान सिंह सिजवाली,लक्ष्मी नारायण लोहनी,महेश जोशी,हरेंद्र बिष्ट,मनमोहन कनवाल, दीवान सिंह कनवाल,लीला बोरा,डॉ0 मनोज बिष्ट गुड्डू के अलावा अन्य स्थानों से आये उषा भट्ट,दिगम्बर,भूपेंद्र भंडारी,दिनेश गुरुरानी,लीला नौटियाल,बसन्त तड़ागी,हेम पन्त सहित बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी शामिल थे । हाईकोर्ट में सम्मान कार्यक्रम व सभा के बाद एक जुलूस हाईकोर्ट से मल्लीताल बाजार,माल रोड,तल्लीताल बाजार होते हुए कलक्ट्रेट पहुँचा । जहां जोरदार नारेबाजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए । ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपे गए।

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