उत्तराखण्ड
उपनल कार्मिकों को बड़ी सौगात : 12 साल सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता
सीएन, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल के माध्यम से कार्यरत हजारों कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनके वेतन और सेवा शर्तों में बड़ा सुधार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद लिया गया यह निर्णय 2018 में नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन और उपनल प्रतिनिधियों के साथ हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद सामने आया है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा निगम प्रबंध निदेशक को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों एवं संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात वे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के तहत वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
