उत्तराखण्ड
ऊर्जा प्रदेश में बिजली कटौती सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा : सुमित
बोर्ड एग्जाम के समय बिजली की उपलब्धि सही तरीके से नही करा पा रही है सरकार
सीएन, हल्द्वानी। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि ऊर्जा प्रदेश के नाम से देश भर में प्रसिद्ध उत्तराखंड जब अपने निवासियों को भरपूर बिजली नही दे पाए तो समझ आता है कि राज्य सरकार का प्रबंधन फेल है। कहा कि लगातार होती बिजली कटौती साफ संकेत दे रही है कि उत्तराखंड राज्य की सरकार जिस राज्य ने पूरे देश को ऊर्जा देंने का कार्य किया है अपने राज्य के निवासियों विशेष कर बोर्ड एग्जाम के बच्चों को इस समय बिजली की उपलब्धि सही तरीके से नही करा पा रही है। विधायक सुमित ने कहा कि लोड बढ़ने का बहना कर केवल खानापूर्ति की जा रही है। सच्चाई यह है कि ऊर्जा विभाग से अभी तक अनुमोदन मिला ही नही है कि राज्य सरकार पवार ग्रिड से अतिरिक्त बिजली खरीद कर अपने राज्य के निवासियों को दे सके। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। राज्य सरकार से अविलंब इस पर कार्यवाही करने का आग्रह किया है। कहा कि इस संदर्भ में अधिकारियों से बात हुई है, उन्होने अपनी उदासीनता और जो जवाब दिए है उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य में कोई भी व्यवस्था में सुधार के संकेत आने वाले नही दिख रहे है। हल्द्वानी शहर जो हमेशा बिजली कटौती से दूर रहा, जहाँ के निवासियों ने बिजली कटौती का नाम तक नही सुना था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार रही या फिर डाइंदिरा हृदयेश यहाँ की अभिभावक रही, तब कटौती की समस्या नहीं आई। आज वहीं हल्द्वानी बिजली कटौती से जूझ रहा है। राज्य की सरकार हल्द्वानी की ओर जो कि कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है को गम्भीरता से नहीं देख रही है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अगर खराब आये तो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्होंने अभिभावकों और बच्चो से अनुरोध किया है कि हौसला ना हारे और विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी पढ़ाई की ओर गम्भीरता से देखे। इस विषय पर बहुत गंभीरता से राज्य के जितने भी विधायक है सबको साथ लेकर आवाज उठाने का कार्य किया जाएगा।
