आम बजट 2024: उत्तराखंड में बादल फटने व भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद, सीएम धामी ने किया आभार

आम बजट 2024: उत्तराखंड में बादल फटने व भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद, सीएम धामी ने किया आभार
सीएन, नईदिल्ली/देहरादून। आपदा और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड काफी अहम राज्य है। ऐसे में मोदी सरकार ने उत्तराखंड को निराश नहीं किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड को मोदी सरकार ने खास पैकेज देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। जिसके लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है। आज मंगलवार 23 जुलाई 2024 को देश का बजट पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट में उत्तराखंड के लिए पैसा रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि उत्तराखंड को बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद दी जायेगी। ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2024 में बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने  हिमाचल प्रदेश  के लिए बड़ी घोषणा की। साल 2023 में भारी बारिश की वजह से आई आपदा को लेकर सहायता का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर निर्माण के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक सहायता करेगी। संसद में बजट भाषण के वक्त वित्त मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन को लेकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इधर आम बजट में उत्तराखंड को आपदा के दौरान मदद देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करने हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार  प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री जी! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद हमारा प्रदेश अभूतपूर्व रूप से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।

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