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लोस और विस चुनावों में नोटा का विकल्प साबित हो चुका है छुपा रुस्तम
लोस और विस चुनावों में नोटा का विकल्प साबित हो चुका है छुपा रुस्तम
सीएन, नईदिल्ली। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश में मतदाताओं को नोटा का अधिकार मिला था। इस व्यवस्था के तहत मतदाता को यदि कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो वह नोटा का विकल्प चुन सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य हैं, जहां चुनावों में नोटा की भी जीत हो चुकी हैए यानी जनता ने सभी दलों के प्रत्याशियों को सिरे से नकार दिया है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नोटा का विकल्प छुपा रुस्तम साबित हो चुका है। नोटा के कारण आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों के प्रत्याशी को भी मात मिली है। इसके अलावा 80 फीसदी से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों को भी पटखनी मिली है। साल 2014 में जब पहली बार नोटा लागू किया गया था तो लोकसभा चुनाव के दौरान 34,220 लोगों को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। हरियाणा में नोटा का ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा में मतदाता नोटा को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंबाला में 7816 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को काबिल नहीं माना और नोटा का विकल्प चुना। इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर रोहतक रहा जहां 4932 वोटरों ने नोटा को चुना। तीसरे स्थान सिरसा रहा। इसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कुल 41 हजार 781 मतदाताओं ने नोटा को चुना। हरियाणा में एक भी लोकसभा सीट ऐसी नहीं थी जहां नोटा को 2000 से कम वोट मिले हों। नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर फिर से चुनाव कराने का प्रावधान है। हरियाणा इस मामले में भी पीछे नहीं है। साल 2018 के दिसंबर माह में जब हरियाणा के 5 जिलों में हुए नगर निगम चुनाव संपन्न हुए तो कुछ वार्डों में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले और यहां फिर से चुनाव संपन्न कराना पड़ा था। यहां आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों के प्रत्याशियों को भी जनता ने सिरे से नकार दिया था। चुनाव के दौरान मतदाता को यदि ऐसा लगता है कि सभी उम्मीदवार काबिल नहीं हैं और उसे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो नोटा का बटन दबाकर विरोध दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में 2013 में भारत सरकार बनाम पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनता को मतदान के लिए नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया गया था।