सुशील शर्मा का कार्यकाल बढ़ा, डीजीसी पद पर शासन ने फिर किया विस्तार

सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड शासन ने नैनीताल जिला शासकीय अधिवक्ता पद पर एक बार फिर से सुशील कुमार शर्मा की नियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिये। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी धनंजय चतुर्वेदी द्वारा जारी पत्र में सुशील कुमार शर्मा को पांच साल के लिये पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया है। बताते चले कि सुशील शर्मा इससे पहले 8 वर्षो तक एडीजीसी व पिछले 12 वर्षों से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (डीजीसी) पद पर कार्यरत है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां उनके द्वारा 6 मुजरिमो को फांसी की सजा दिलाने के साथ ही वर्तमान में सरकार की तरफ से करोड़ो के एनएच घोटाले मामले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर बार
एसोसिएशन के अध्य्क्ष नीरज साह, सचिव दीपक रूवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता बहादुर पाल, राजेन्द्र पाठक, डीके मुनगली, राम सिंह रौतेला, हरिशंकर कंसल, अखिलेश साह, संजय सुयाल, तरुण चंद्रा, राजेश त्रिपाठी, शिवांशु जोशी, उमेश कांडपाल, पंकज बोरा, मनीष कांडपाल, पुलक अग्रवाल, हेमा शर्मा, स्वाति परिहार, प्रदीप परगाई, राजू परगाई,अनिल बिष्ट, रवि आर्य, ज्योति प्रकाश, ओमकार गोस्वामी, अरुण बिष्ट, मनीष जोशी, कैलाश जोशी, हरीश भट्ट, कैलाश बल्यूटिया, अखिलेश साह, दीपक तिवारी, अखिल साह, संजय त्रिपाठी, पंकज कुलौरा, बीके सांगुड़ी, अनिल जोशी, राजेश चंदोला, पूरन चन्द्र जोशी, संजय त्रिपाठी, प्रमोद बहुगुणा, पंकज कुमार,सुभाष जोशी, कमल चिलवाल, प्रमोद कुमार, पंकज बिष्ट, प्रमोद तिवाड़ी, दीपक दानु, शंकर चौहान, दयाकिशन पोखरिया, नवीन पंत, पवन सिंह अशोक मौलखी, भुवन जोशी, पूरन जोशी, पंकज बोरा, मो. दानिश, प्रमोद, गौरव भट्ट, मो. खुर्शीद, अनिल बिष्ट, मुकेश कुमार, सुंदर मेहरा, संतोष आगरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

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