नौकरशाही पर नियंत्रण पाने को मंत्रियों ने व्यग्रता दिखाई

सीएन, देहरादून। हाल के दिनों में राज्य में दो ऐसे प्रसंग सामने आए, जिनमें से एक के कारण नौकरशाही पर नियंत्रण पाने की मंत्रियों की व्यग्रता दिखाई दी तो दूसरे में नौकरशाही की हनक की नुमाइश हुई। उत्तराखंड में नौकरशाही जन्मजात व असाध्य सी दिखने वाली समस्या है। गाहे-बगाहे सरकार के मंत्री नौकरशाही की पीड़ा का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करते रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से शिकायतें भी करते रहे हैं। पिछले कई मुख्यमंत्री खुद भी कई मौकों पर नौकरशाही से पार पाने में असमर्थता प्रकट करते रहे हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो प्रदेश में नौकरशाही निरपेक्ष, निर्लिप्त व निर्विकार भाव से पुष्पित-पल्लवित होती रही। राजनीतिक मौसम के अनुरूप कभी ज्यादा कभी कम, कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष। हाल की दो घटनाओं ने यहां नौकरशाही के सदाबहार विमर्श को तीव्रता प्रदान कर दी है। पहले क्रम पर नई सरकार में शपथ लेने वाले मंत्रियों की पहल का विश्लेषण करना उचित होगा। धामी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद सतपाल महाराज, धन सिंह, सौरभ बहुगुणा ने सचिवों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि करने का अपना विधिसम्मत अधिकार मांगा है। नौ सदस्यीय कैबिनेट में अन्य मंत्री भी इससे सहमत बताए जाते हैं। पहली निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में सचिवों की सीआर विभागीय मंत्री द्वारा लिखे जाने के बाद अंतिम प्रविष्टि के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाती थी।

वर्ष 2008 में इस स्थापित प्रक्रिया को एक शासनादेश के द्वारा परिवर्तित कर विभागीय मंत्रियों को बाइपास कर दिया गया। हालांकि इसमें भी विभागीय मंत्री से टिप्पणी लिए जाने का प्रविधान रखा गया था, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं होता है। विधिवत प्रक्रिया अब भी यही है, लेकिन नौकरशाही के पोषकों ने मंत्रियों को पूरी प्रक्रिया से हटाने के लिए एक अवधारणा गढ़ी। बताया गया कि मंत्रियों के पास समय का अभाव रहता है व मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं इसलिए फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाए। इसके बाद से संबंधित फाइलें सीधे मुख्य सचिव को भेजी जाने लगीं। परिणाम यह हुआ कि मंत्री के पास सचिव को जवाबदेह बनाने का एक सशक्त माध्यम लुप्त हो गया। मंत्री हाथ मलते रह गए व सीआर ऊपर ही ऊपर पार होने लगी। इस बार मंत्रियों ने सरकार के शुरुआती दिनों में ही यह विषय मुख्यमंत्री के सामने रख कर उचित कार्य किया है। मंत्रियों की इस पहल का परिणाम क्या होता है, इस पर विषय की गंभीरता को समझने वालों की नजर है।

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