योगी बजट : बाल सेवा योजना से लेकर 4 लाख नौकरियों तक

योगी सरकार ने की यह​ बड़ी घोषणाएं, रोजगार सृजन, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित
सीएन, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जो बेसिक इंफ्रा, रोजगार सृजन, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है. यूपी सरकार की दूसरी पारी का यह पहला बजट है. योगी सरकार ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सुरक्षा पर खास ध्यान रखा गया है. साथ ही बजट में राज्य की जीडीपी को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
यूपी बजट 2022-23 में योगी सरकार द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं
उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, यूपी सरकार ने उनकी शिक्षा और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए यूपी सीएम बाल सेवा योजना शुरू की है. इसके तहत ऐसे बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है. अगले 5 साल में चार लाख नौकरियां देने का टारगेट रखा गया है. यूपी में अगले 5 साल में दो करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट बांटे जाएंगे. आयुष्मान कार्ड के लिए 560 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. आयुष्मान भारत योजना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523.34 करोड़ रुपए आवंटित. केंद्र सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के अनुरूप, राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी आकार तक पहुंचना है. 14 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं. पीएम गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए आवंटित. विकलांगों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता. पहले यह भत्ता 300 रुपये प्रति माह था. राज्य में 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य. प्रदेश में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना और महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए का ऐलान.
प्रदेश के जिलों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन. महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन. वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा. इसके लिए 95 करोड़ रूपए दिए जाएंगे. राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल के लिए 300 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.
लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जाएगी. धार्मीक स्थलों के सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी. आशा कार्यकत्री और शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में इजाफा, 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की असाध्य बीमारी के उपचार के लिए राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए दिए गए.
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 800 यूनिट्स की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है. सिंचाई विभाग को बजट में 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की जाएगी. रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए बजट में व्यवस्था करने की भी चर्चा है. पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट दिया गया. काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का बजट मिला. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ प्रस्तावित किए गए. नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ से अधिक प्रस्तावित हुआ. कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट पेश किया गया है. बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है.
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपए दिए गए.