उत्तराखण्ड
पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को गन्ना आयुक्त पद से हटाने का फैसला
पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को गन्ना आयुक्त पद से हटाने का फैसला
सीएन, देहरादून। उत्तराखंड शासन ने पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को गन्ना आयुक्त पद से हटाने का फैसला किया है। धर्मशक्तू के खिलाफ तमाम कर्मचारियों द्वारा शिकायत किए जाने की बात लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में शासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आयुक्त पद से हटाकर फिलहाल कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं दी है। उत्तराखंड में एक तरफ शासन से लेकर जिला स्तर पर अधिकारी ट्रांसफर सूची का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं इस बीच एक पीसीएस अधिकारी को पद से हटाए जाने की खबर सामने आई है। पीसीएस अधिकारी को उनके मौजूदा पद से हटाकर कोई नई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। जाहिर है कि पिछले कुछ समय से अधिकारी के खिलाफ मिल रही शिकायतों से शासन के निर्णय को जोड़कर देखा जा रहा है। शासन स्तर पर कार्मिक विभाग में अनु सचिव नागेश सिंह नेगी ने यह आदेश किया है। जिसमें कार्य हित को वजह बताते हुए तत्काल प्रभाव से पीसीएस अफसर चंद्र सिंह धर्मशक्तू को आयुक्त गन्ना एवं चीनी पद से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में चंद्र सिंह को यह भी निर्देशित किया गया है कि वह अविलंब वर्तमान पदभार से कार्य मुक्त होकर उससे जुड़ी आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। फिलहाल पीसीएस अधिकारी चंद्र सिंह धर्मशक्तू को कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पीसीएस अधिकारी की नवीन तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। पिछले दिनों कर्मचारी संघ ने भी पीसीएस अधिकारी के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। काफी समय से इसको लेकर विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कर्मचारी अपने अधिकारी का ही विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस स्थिति के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा हुआ था, ऐसे में कर्मचारियों ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंचाई। माना जा रहा है कि इसके बाद ही पीसीएस अफसर को आयुक्त पद से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर दूसरी तरफ राज्य में ऐसे कुछ दूसरे अधिकारियों को भी आगामी सूची में हल्का किए जाने की खबर है। दरअसल प्रदेश में तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर चर्चा की गई है। इस दौरान कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ाने पर निर्णय हुआ है। कुछ अफसरों की जिम्मेदारियां कम भी की जानी है। हालांकि काफी पहले ही इस तबादला सूची के जारी होने के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तबादला सूची मुख्यमंत्री के स्तर पर लंबित है।
