अल्मोड़ा
पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक ने लद्दाख का भ्रमण कर कई सुझाव दिये
लेफ्टिनेंट गवर्नर व सांसद से मुलाकात कर संस्थान के अनुसंधान से अवगत कराया
सीएन, अल्मोड़ा/लेह। गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक प्रो. सुनील नौटियाल व जैवविधता सरंक्षण एवं प्रबंधन विभाग के प्रमुख डॉ. आईडी भट्ट ने12 नवम्बर, 2022 से 17 नवम्बर 2022 तक लद्दाख का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने लद्दाख के यूटी प्रशासन, लेह में स्थित विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की और संस्थान के लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियों का निरीक्षण किया। लद्दाख क्षेत्रीय केन्द्र की गतिविधियों को मजबूत करने और लद्दाख यूटी के उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए आरके माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूटी को 13 नवंबर 2022 को निदेशक और टीम द्वारा लद्दाख यूटी में संस्थान के अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर उपराज्यपाल को अवगत कराने और सलाह लेने के लिए बुलाया गया था। संस्थान के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के माध्यम से यूटी प्रशासन को अवगत कराया गया। उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान को जल सुरक्षा, आजीविका में सुधार, कृषि में विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधन उपयोग, आदि दिखाने के लिए 5 मॉडल गांवों का विकास करना चाहिए और औषधीय पौधों की खेती और बाजार के साथ जुड़ाव के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्लेशियरों और निर्भर मानव आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि लद्दाख में वैज्ञानिकों को 5, 10, 15 और 25 वर्ष के लिए लद्दाख के जल उपलब्धता परिदृश्य के आकलन के माध्यम से न्यूनीकरण उपायों को विकसित करने के लिए एक जल परिदृश्य माॅडल विकसित करना चाहिए। संसद सदस्य लद्दाख जामयांग त्सेरिंग नामग्याल के साथ 16 नवंबर 2022 को निदेशक और टीम द्वारा मुलाकात की गयी। सांसद को चल रही विभिन्न परियोजनाओं और लद्दाख यूटी में संस्थान की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। सांसद ने 3 साल की छोटी अवधि के भीतर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में संस्थान की प्रगति की सराहना की और टीम को हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और नीति के लिए राष्ट्रीय मंच पर वकालत के माध्यम से ऐसे मुद्दों को उजागर करने की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी। उमंग नरूला उपराज्यपाल लद्दाख यूटी के सलाहकार से 16 नवंबर 2022 को निदेशक और टीम द्वारा मुलाकात की गयी। बैठक में निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान द्वारा उपराज्यपाल के सलाहकार को लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र की चल रही परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। लद्दाख यूटी में पानी की कमी, जैव विविधता पूर्वेक्षण, आजीविका में सुधार और प्राकृतिक उत्पादों और बाजार के बीच की खाई को पाटना मुख्य समस्याऐं है। उपराज्यपाल के सलाहकार ने लद्दाख में संस्थान के वैज्ञानिक योगदान की सराहना की और कहा कि संस्थान को लद्दाख के पारंपरिक ज्ञान पर निर्माण करना चाहिए और क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण के लिए डेटा-संचालित हस्तक्षेपों के साथ आना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कृत्रिम या अन्य माध्यमों से पानी की उपलब्धता के लिए नई तकनीकों के साथ ’जिंग’ का एकीकरण एक आवश्यकता है और यूटी प्रशासन इस दृष्टिकोण को मजबूत कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्थान को स्थानीय क्षेत्र-विशिष्ट योजना के लिए जिला प्रशासन और अन्य विभागों को डीपीआर तैयार करने में तकनीकी इनपुट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि योजना बनाने में सहायता के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न आपदाओं के लिए मलनर्रेर्विलिटी मानचित्रण भी तैयार किया जा सकता है।16 नवंबर 2022 को डीआरडीओ-डीआईएचएआर के निदेशक डॉ. ओपी चैरसिया के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें लद्दाख यूटी के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र और लद्दाख यूटी में डीआरडीओ -डीआईएचएआ. की चल रही शोध गतिविधियों पर चर्चा की गई और दोनों संगठनों के बीच संभावित सहयोग का पता लगाया गया।16 नवंबर 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा की निदेशक डॉ पद्मा गुरमेट के साथ एक बैठक हुई, जिसमें लद्दाख क्षेत्र के संकटग्रस्त और उच्च मूल्य वाले औषधीय पौधों के संरक्षण पर चर्चा हुई। क्षेत्र में दो संस्थानों की चल रही गतिविधियों पर चर्चा की गई और इस बात पर सहमति हुई कि अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मजबूत करने के लिए संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 15 नवंबर 2022 को जिगमत तकपा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के साथ एक बैठक हुई। लद्दाख में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जल सुरक्षा, घटते ग्लेशियर, स्थायी पर्यटन, वन्य जीवन और जैव विविधता संरक्षण आदि पर चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया था कि लद्दाख में अपने नए क्षेत्रीय केंद्र के साथ संस्थान प्रमुख विषयगत क्षेत्रों की पहचान करेगा और लद्दाख यूटी में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अत्याधुनिक शोध करेगा। 16 नवंबर 2022 को लद्दाख यूटी के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सज्जाद हुसैन मुफ्ती के साथ एक बैठक हुई जिसमें लद्दाख यूटी में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण पर चर्चा हुई। वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान के क्षेत्र में एनआईएचई और वन्यजीव संरक्षण विभाग की चल रही गतिविधियों पर चर्चा की गई और जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान पर सहयोग के अवसरों का पता लगाया गया। निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान ने लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम के साथ लद्दाख क्षेत्र में संस्थान की चल रही फील्ड गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए 14 नवंबर 2022 को सियाचिन घाटी का दौरा किया। टीम ने यूलखम गांव का दौरा किया जहां हर साल सर्दियों में ग्रामीणों ने एनआईएचई के सहयोग से 2021 से कृत्रिम ग्लेशियर विकसित की। गतिविधि में प्रगति पर चर्चा करने के लिए ग्रामीणों के कृत्रिम ग्लेशियर समूह के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। ग्रामीणों ने कृषि और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाने के एलआरसी के प्रयासों की सराहना की और घाटी के अन्य गांवों में एलआरसी द्वारा लागू किए जा रहे स्थानीय संसाधन आधारित आजीविका कार्यक्रम में रुचि दिखाई। टीम ने चमशेन गांव का दौरा किया और महिला स्वयं सहायता समूह (जेएएमओ-40) के साथ बैठक की, जो सीबकथॉर्न और खुबानी के विभिन्न उत्पादों में लगी हुई है। जैमो-40 के इस प्रयास को एल.आर.सी. द्वारा इसकी ग्रामीण आजीविका सुधार पहल के तहत समर्थित किया गया है, और बाजार लिंकेज विकसित किए गए हैं। वर्तमान में, जैमो-40 के पास सी बकथॉर्न और खुबानी जैसे जैम, जूस, पल्प आदि के उत्पाद बनाने के लिए एक प्रसंस्करण इकाई है और इन उत्पादों को लेह के बाजार में बेच रहे हैं। बैठक में 40 सदस्यों ने भाग लिया। निदेशक ने जैमो-40 के काम की सराहना की और कहा कि निकट भविष्य में प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका में सुधार और जलवायु अनुकूल गांव की दिशा में सामाजिक मॉडल को लागू करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ नई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। केंद्र की प्रगति पर चर्चा करने के लिए निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान द्वारा लद्दाख क्षेत्रीय केंद्र की समीक्षा बैठक ली गई। प्रारंभ में डॉ. सुब्रत शर्मा, प्रमुख, एलआरसी ने निदेशक, जीबीपीएनआईएचई और डॉ. आईडी भट्ट, प्रमुख केंद्र जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन, और केंद्र की चल रही गतिविधियों और प्रगति पर उनकी यात्रा और बातचीत के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की।
लद्दाख में कृषि और बागवानी विभाग जैसे लाइन विभागों से जोड़ने का सुझाव
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में सभी अनुसंधान गतिविधियों को इसके सामाजिक कोण की पहचान करने की आवश्यकता है और ऐसी गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। एलआरसी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लाइन विभागों द्वारा अपनाए जाने के लिए उन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक क्षमता और उनकी स्थिरता के दोहन के लिए लागत-लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सभी उत्पादों को विशेष रूप से स्थानीय विरासत और उत्पाद के सौंदर्य मूल्य के महत्व पर विचार करते हुए उचित ब्रांडिंग के साथ व्यावसायीकरण करने की आवश्यकता है। उचित संरक्षण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन-आधारित उत्पादों के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका उपयोग मांग श्रृंखला प्रवाह को बनाए रखने के लिए सर्दियों की कम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एलआरसी सीबकथॉर्न पर आधारित उत्पादों की खेती और प्रचार को बढ़ाने के लिए एक शोध परियोजना विकसित करेगा। यह परियोजना सी बकथॉर्न के बड़े पैमाने पर गुणन और हिमालयी परिदृश्य के ग्रामीण समुदायों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों (चीन का उदाहरण लेते हुए) के पारिस्थितिक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगी। अनुसंधान परियोजना एनएमपीबी या डीएसटी में प्रस्तुत की जा सकती है। एलआरसी द्वारा प्रकाशित पुस्तक “लद्दाख के पक्षी“ की निदेशक द्वारा सराहना की गई और कहा गया कि लद्दाख में रिपोर्ट की गई नई पक्षी प्रजातियों को सीआईटीईएस, आईयूसीएन और आईबीए में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसके महत्व को देखते हुए, पर्यटक गाइड के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो नीति निर्माताओं के लिए पुस्तक के संशोधित संस्करण में शासन के मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक लद्दाख आधारित नीति दस्तावेज/ज्ञान उत्पाद द्विभाषी (अंग्रेजी और स्थानीय (बोधि) भाषा) में प्रकाशित किए जाने चाहिए। एलआरसी के वैज्ञानिकों द्वारा अन्य केंद्रों और मुख्यालयों में शोधकर्ताओं के प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण दौरे के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय केंद्रों के प्रशासनिक कर्मचारियों को मुख्यालय में उनके प्रशिक्षण के लिए संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निदेशक और टीम ने स्त्ब् द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र का दौरा किया और आरटीसी में विभिन्न कम लागत वाली तकनीकों के प्रदर्शनों की समीक्षा की। उन्होंने बहुत कम समय में आरटीसी कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति की सराहना की और सुझाव दिया कि एलआरसी को जमीनी स्तर पर विकसित आरटीसी मॉडल को लागू करने और बढ़ाने के लिए राज्य कृषि और बागवानी विभाग जैसे लाइन विभागों से जोड़ा जाना चाहिए।
