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आज है अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस: एक अदृश्य आपदा के रूप में वर्णित है विधवापन
आज है अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस: एक अदृश्य आपदा के रूप में वर्णित है विधवापन
सीएन, नैनीताल। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कई देशों में लाखों विधवाओं और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का दिन है। यह दिन प्रतिवर्ष 23 जून को पड़ता है। विधवापन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लूंबा फाउंडेशन स्पष्टीकरण की आवश्यकता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की स्थापना की गई थी। 23 जून का महत्व यह है कि 1954 में उसी दिन फाउंडेशन के संस्थापक लॉर्ड लूंबा की मां श्रीमती पुष्पा वती लूंबा विधवा हुई थीं। फाउंडेशन के लक्ष्यों में से एक यह है कि यह एक अदृश्य आपदा के रूप में वर्णित है। 2010 की एक किताब इनविजिबल फॉरगॉटन सफरर्स द प्लाइट ऑफ़ विडो अराउंड द वर्ल्ड का अनुमान है कि दुनिया भर में 245 मिलियन विधवाओं हैं जिनमें से 115 मिलियन गरीबी में रहती हैं और विशुद्ध रूप से सामाजिक कलंक और आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को खो दिया है। लूंबा फाउंडेशन के जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में यह अध्ययन 22 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को प्रस्तुत किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2005 में हुआ था और इसकी शुरुआत लॉर्ड लूंबा और फाउंडेशन के अध्यक्ष चेरी ब्लेयर ने की थी। 2010 में छठे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस रवांडा, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, नेपाल, सीरिया, केन्या, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में अपनाया, गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओन्डिम्बा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की सर्वसम्मति से प्रशंसा की। साथ ही औपचारिक रूप से 23 जून को पालन के दिन के रूप में मान्यता देते हुए, साथ में संकल्प ने सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को विधवाओं और उनके बच्चों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के लिए बुलाया। विधवाओं के लिए पूर्ण अधिकार और मान्यता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का अवसर प्रदान करता हैं। यह विधवाओं को उनकी विरासत, भूमि, उत्पादक संसाधनों, सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन और पेंशन के उचित हिस्से तक पहुंच के बारे में जानकारी प्रदान करने पर बल देता है।
